Is Cryptocurrency legal in India? | SC ने केंद्र से क्रिप्टोकरेंसी पर स्पष्ट रुख

क्रिप्टोकरेंसी को लेकर हमेशा यह प्रश्न उठता रहता है कि Is Cryptocurrency legal in India? भारत में Legal है या नहीं सरकार ने भी अपनी तरफ से कोई स्पष्टता नहीं दी है ऐसे में कई लोग  Cryptocurrency को लेकर के चिंतित रहते हैं कि कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए, कई सारे निवेशकों को भी निवेश करने में हिचकिचाहट होती है,

जिससे वह खुलकर के क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। अगर आप भी इस बात को लेकर के हैं परेशान तो आज कि इस क्रिप्टो सीरीज में हम विस्तार से बात करेंगे कि क्या क्रिप्टो करेंसी भारत में लीगल है अथवा नहीं सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स 1 अप्रैल नए बजट के अनुसार लगा दिया है

और आरबीआई द्वारा डिजिटल करेंसी लाने की भी बात की है कि साल के अंत तक आरबीआई द्वारा अपनी एक डिजिटल करेंसी लांच की जाएगी इन सभी के बारे में तो चलिए जान लेते हैं.

Is Cryptocurrency legal in India?

क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स लगने के बाद क्रिप्टो करेंसी को कानूनी दर्जा नहीं दिया है, वित्त मंत्री सीतारमण जी ने संसद में टैक्स लगाने की बात स्पष्ट किया है पर क्रिप्टो को कानूनी मान्यता देने पर उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी पर अभी हम रिसर्च कर रहे हैं हालांकि लेनदेन पर कोई अधिकारी निर्णय तभी लिया आएगा जब चल रही रिसर्च और परामर्श पूरी हो जाएगी,

संसद में पक्ष और विपक्ष दोनों के साथ सुनवाई की गई है, सरकार कोई जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहती है तो हम आने वाले समय में जल्द इसकी स्पष्टता जरूर देंगे।

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Tax on cryptocurrency in India

वर्ष 2022-23 बजट के अनुसार डिजिटल एसेट्स जैसे Bitcoin, NFT जैसे डिजिटल एसेट में लाभ होने पर अर्थात लागत से अलग उस पर जितना लाभ होगा हर एक डिजिटल एसिड अर्थात चाहे बिटकॉइन हो या एथेरियम कॉइन या अन्य सभी में आपको उसमें हुए लाभ में से 30% का टैक्स देना होगा तथा लेनदेन में या किसी को डिजिटल संपत्ति भेजने पर आपको 1% का टीडीएस 1 जुलाई से देना होगा।

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भारतीय डिजिटल एसेट्स क्या है?

भारतीय चीफ मार्केटिंग ऑफिसर मिकी आयरन डिजिटल संपत्ति को समझाते हुए सरल शब्दों में कहा कि इसका मूल रूप में मतलब है क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी के लेनदेन के लिए मुख्य रूप से तैयार किया जाएगा इससे अन्य डिजिटली लेनदेन भी किया जा सकेगा हो सकता है, भारतीय डिजिटल कॉइन आने के बाद क्रिप्टोकरेंसी पर कुछ छूट भी मिल सकती है।

क्रिप्टो करेंसी की वैधता को विशेषज्ञों का क्या मानना है?

मिकी आयरन- मुख वीरप्पन अधिकारी का कहना है कि भारत सरकार ने क्रिप्टोकरंसी पर 30% की घोषणा करके क्रिप्टोकरेंसी के प्रति एक सकारात्मक कदम के रूप में है तथा टैक्स लगने के बाद अब क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित नए नहीं किया जाएगा और इससे उद्योग में निवेशकों को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

विवेक बिंद्रा- मोटिवेशनल स्पीकर और बड़ा बिजनेस के फाउंडर एंड सीईओ विवेक बिंद्रा जी का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी पर 30 प्रतिशत टैक्स लगाने से अन-लीगल भी नहीं कहा जा सकता और सरकार का रुख साफ ना होने की वजह से इसे लीगल भी कह नहीं सकते परंतु इस पर टैक्स लगाकर के भारत कि सरकार ने डिजिटल संपत्ति की प्रति सकारात्मकता दिखाई है अतः क्रिप्टो में निवेशकों के लिए यह एक अच्छा निर्णय है।

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